पब्लिक न्यूज़ डेस्क। उत्तर प्रदेश के कारोबारियों, व्यापारियों और उद्यमियों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपना ताजा फरमान में कहा है कि अब प्रदेश के कारोबारियों, व्यापारियों और उद्यमियों के विरुद्ध कोई भी मामला दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उद्यमियों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि उद्यमियों को परेशान करने की शिकायतें मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। वहीं, उद्यमियों की ओर से कहा गया है कि सरकार के इस आदेश के बाद हमें बड़ी राहत मिलेगी।

फर्जी एफआइआर से परेशान हैं उद्यमी

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में कुछ लोग सिर्फ परेशान करने के मकसद से व्यापारियों और उद्यमियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा रहे हैं। इसके बाद पुलिस की ओर से भी जांच के नाम पर परेशान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ढेर सारी शिकायतें मिलने पर अब पहले प्रारंभिक जांच कराए जाने की अनिवार्यता के आदेश यूपी सरकार की ओर से दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद फर्जी एफआइआर दर्ज कराने की शिकायतों में तेजी से कमी आएगी। इसके चलते ईमानदार उद्यमियों को राहत मिलेगी।

हाई कोर्ट के निर्णय के बाद लिया यह फैसला

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नसीहत देते हुए अपने एक निर्णय में कहा था कि अब किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर व्यापारियों और उद्यमियों के खिलाफ सीधे एफआइआर दर्ज नहीं कराई जा सकेगी। इसके बाद हाई कोर्ट के इस निर्देश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अहम और उद्यमियों के हित में निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार सूबे में निवेश की कोशिश कर रही है। इसमें सरकार को लगातार सफलता भी मिल रही है। ऐसे में उद्यमी राहत महसूस करने के साथ काम करें, इसका भी ध्यान रखने की बात कही गई है।