UP Budget 2024: 1.10 करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी; लखनऊ में बनेगी एरोसिटी
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पब्लिक न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधान सभा में यह बजट पेश किया। इस दौरान सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य विधानसभा मेंबर उपस्थित थे। वित्त मंत्री के अनुसार बजट 2024-25 कुल 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का है। इसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं और राजकोषीय घाटा 3.46 फीसद है।
हेल्थ केयर में आया सुधार
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। उनका कहना था कि साल 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में AES (एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम) रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी आई है।
ऐसे बढ़ेगा यूपी में निर्यात
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में औद्योगिक विकास की बात करते हुए बताया कि राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत से प्रदेश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। उनका कहना था कि जल्द ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू हो जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2024-2025 की टॉप 10 बातें
- ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
- 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
- यूपी में MSMI की 96 लाख इकाईया हैं। 2 लाख करोड़ रूपये का निर्यात किया जा रहा है।
- 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकाला।
- लखनऊ में एरोसिटी विकसित होगी। इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर होगा।
- 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही।
- सामूहिक विवाह के लिए 100874 जोड़ों पर 510 करोड़ रूपये का व्यय किया।
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को 1600 करोड़ रूपये का भुगतान किया।
- पीएम जनधन योजना के तहत 9 करोड़ खाते खोले।
- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।