पब्लिक न्यूज़ डेस्क- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में कब्जा हटाने के दौरान महिला और उसकी बेटी की जलने से हुई मौत के मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है, यही नहीं कोर्ट ने गृह सचिव का इस मामले में हलफनामा भी मांगा है, आपको बता दें कि कोर्ट 16 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगी।

यह आदेश जस्टिस एमके गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अवनीश कुमार पांडे की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है, दरअसल याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि कोर्ट, सरकार द्वारा जारी जांच में स्वयं हस्तक्षेप कर इसकी मॉनिटरिंग करे, प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि शासन ने इस घटना के बाद तत्काल कार्रवाई की है, सरकार के अनुसार अधिकारियों को निलंबित किया गया है, तथा दोषियों के खिलाफ हत्या तथा हत्या के प्रयास की प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है, साथ ही कोर्ट को बताया गया है कि किस सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ साथ इस घटना की मजिस्ट्रेटिएल जांच का भी आदेश जारी किया है तथा मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई है।