पब्लिक न्यूज़ डेस्क। मणिपुर सरकार ने मंगलवार को पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक की अवधि 20 मई तक बढ़ा दी। मणिपुर के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि पुलिस संचार से पता चलता है कि अभी भी घरों में आगजनी की खबरों के साथ राज्य में रहने वाले प्रमुख समुदायों के स्वयंसेवकों और युवाओं के बीच लड़ाई जैसी घटनाओं की खबरें आ रही हैं। ऐसी आशंका है कि कुछ विरोधी तत्व जनता के जुनून को भड़काने वाली छवियों, अभद्र भाषा और अभद्र वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं।

असामाजिक तत्वों की योजना और गतिविधियों को रोकना जरुरी

आदेश में कहा गया “देशद्रोही और असामाजिक तत्वों की योजना और गतिविधियों को विफल करने के लिए और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए और सार्वजनिक या निजी संपत्ति के किसी भी नुकसान या खतरे को रोकने के लिए, कानून बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करना आवश्यक हो गया है। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है और राज्य में स्थिति में सुधार हुआ है. राज्य की सीमा पर कुछ मुद्दे थे और शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इरादा राज्य में शांति बहाल करना है। उनका कहना है कि जिला पुलिस और सीएपीएफ द्वारा संचालित कुल 315 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने राहत उपायों के लिए 3 करोड़ रुपये का आकस्मिक कोष स्वीकृत किया है। एसजी मेहता कहते हैं कि अब तक करीब 46,000 लोगों को मदद मिल चुकी है।

अफवाह मुक्त मणिपुर के लिए शिकायत नंबर जारी

मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा, “हमने ‘अफवाह मुक्त मणिपुर’ के लिए एक फोन नंबर (9485280461) पेश किया है ताकि किसी भी अफवाह या घटना के सही या गलत होने का संदेह होने पर किसी को भी इस नंबर पर डायल करना चाहिए। 3 मई को राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि ब्रॉडबैंड सहित अन्य सभी प्रकार के इंटरनेट पर 4 मई को प्रतिबंध लगा दिया गया था। मणिपुर में कुल मिलाकर मंगलवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही और हिंसा की कोई बड़ी खबर नहीं आई।

राज्य में हिंसक झड़पों में अब तक कम से कम 73 लोगों की जान गई है, इसके अलावा 230 अन्य लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों द्वारा जलाए जाने के बाद 1,700 से अधिक घर जलकर राख हो गए।