पब्लिक न्यूज़ डेस्क। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समान नागरिक संहिता पर जोर देते हैं, विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये सब 9 साल बाद क्यों?

कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में सवाल पूछा कि अब 9 साल बाद क्यों? 2024 (चुनाव के लिए)?, आपका प्रस्ताव कितना ‘समान’ है, आदिवासी और पूर्वोत्तर सभी इसके दायरे में आते हैं?, हर दिन आपकी पार्टी मुसलमानों को निशाना बनाती है, क्यों? अब आपको चिंता हो रही है।

बता दें कि विधि आयोग ने 14 जून को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों से विचार आमंत्रित किए थे।

इससे पहले, 21वें विधि आयोग ने इस मुद्दे की जांच की थी और दो मौकों पर सभी हितधारकों के विचार मांगे थे। इसके बाद, 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

22वें विधि आयोग ने फिर से शुरू की प्रक्रिया

हाल ही में तीन साल का विस्तार मिलने के बाद 22वें विधि आयोग ने अब प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है और 13 जुलाई तक हितधारकों से विचार मांगे हैं।

यूसीसी का आम तौर पर मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून है जो धर्म पर आधारित नहीं है। बता दें कि मंगलवार को भोपाल में भाजपा के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यूसीसी की वकालत करते हुए कहा कि संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात करता है।

प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।