पब्लिक नव्स डेस्क- नीट यूजी पेपर लीक मामले में विपक्ष और देशभर में आलोचना की सामना कर रही मोदी सरकार ने इसको लेकर कुछ सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने एनटीए के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपी तो सीबीआई ने मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इसके अलावा एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 2024 में हुई धांधलियों के बीच आज मोदी सरकार की पहली बड़ी परीक्षा है। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आयोजन होना है। इस सत्र में सांसदों की शपथ और स्पीकर का चुनाव होना है। ऐसे में नीट यूजी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। ऐसे में आइये जानते हैं नीट पेपर लीक मामले से जुड़े 10 बड़े अपडेट।

नीट मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीआई को कमान सौंप दी। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसे में अब एजेंसी राज्यों में दर्ज हुए अलग-अलग मुकदमों को टेक ओवर करेगी और आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को ग्रेस नंबर वाले 1563 छात्रों के लिए नीट यूजी का रीएग्जाम कराया गया था। इस परीक्षा में 1563 में से 813 कैंडिडेट ही शामिल हुए। 750 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। रीट का रीएग्जाम बालोद, दंतेवाड़ा, सूरत, मेघालय, बहादुरगढ़ और चंडीगढ़ में कराया गया था।नीट पेपर के लीक होने का मामला अब तक बिहार, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र से सामने आया है। बिहार में 13, झारखंड में 6, गुजरात के गोधरा में 6 और महाराष्ट्र के नांदेड़ अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। नीट का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 40 दिन बाद एनटीए चीफ सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया। उनकी जगह पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को यह जिम्मेदारी मिली है। वहीं सुबोध कुमार को डीओपीटी में प्रतीक्षा में रखा गया है। अभी उन्हें नई पोस्ट मिलने का इंतजार है।

 शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए सात लोगों का पैनल बनाया है। पैनल की अध्यक्षता इसरो चीफ के राधाकृष्णन करेंगे। इसके अलावा इस पैनल में पूर्व एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, कुलपति बीजे राव, पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के आदित्य मित्तल, शिक्षा मंत्रालय के जाॅइंट सेक्रेटरी गोविंद जायसवाल भी शामिल हैं।नीट यूजी का पेपर लीक होने के बाद सरकार अब तक नीट पीजी, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का पेपर रद्द कर चुकी है। वहीं नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा सुधारों का एक पैनल बनाया गया है। अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी कीमत पर छात्रों के हितों की रक्षा करेगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी के शासन में शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो गई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि अब नीट पीजी भी स्थगित कर दी गई है। नरेंद्र मोदी के शासन में बर्बाद हुई शिक्षा व्यवस्था का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हर बार तमाशा देखने वाले मोदी अभी भी पूरी तरह बेबस हैं।पीटीआई रिपोर्ट की माने तो पेपरलीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद सरकार नीट यूजी की परीक्षा रद्द नहीं करेगी। सरकार का मानना है कि पेपर लीक एक स्थानीय मामला है। जिन राज्यों में पेपर लीक हुआ है वहां पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं अब तो सीबीआई अलग-अलग राज्यों के मामले हैंडल कर रही है। इस बीच खबर है कि सरकार अब अपनी सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी ईडी को भी पेपर लीक मामले की जांच सौंप सकती है। सूत्रों की मानें तो वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने सामने आने के बाद सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर ईडी भी इस मामले में उतरती है तो आरोपियों पर शिंकजा कसने में आसानी होगी। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था लेकिन एनटीए ने 4 जून को परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम घोषित होने के बाद सामने आया कि 67 छात्रों के 720 में 720 नंबर थे। जबकि इनमें से 7 तो एक ही परीक्षा केंद्र के थे।