उत्‍तराखंड सरकार का जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ा तोहफा, मिलेगा राज्‍यमंत्री का दर्जा

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उत्‍तराखंड सरकार का जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ा तोहफा, मिलेगा राज्‍यमंत्री का दर्जा

उत्‍तराखंड सरकार का जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ा तोहफा, मिलेगा राज्‍यमंत्री का दर्जा


नैनीताल। मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने गुरुवार को गांधी पार्क रुद्रपुर में आयोजित राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय, जनप्रतनिधियों की जय जयकार के साथ की। इस दौरान उन्‍होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। सीएम की इस घोषणा पर पूरा मैदान तालियों की गड़गड़हाट से गूंज उठा। अपनी संबोधन जारी रखते हुए कहा कि आगे भी भाजपा का साथ मिला तो प्रदेश के साथ पंचायतें और मजबूत होंगी। पंचायतों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान सीएम ने कुमाऊं की करीब चार हजार पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को साध लिया।

मुख्‍यमंत्री धामी ने गुरुवार को गांधी पार्क में आयोजित कार्यशाला में कहा कि सरकार ने जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया है, वास्‍तव में यह उनके प्रति मेरा सम्‍मान है। जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करते हैं। प्रदेश सरकार ने एक श्रृंक्षला शुरू की है, जिन क्षेत्रों में जिन्होंने बेहतर काम किए हैं, उनके अनुभव व विचारों को शामिल कर रहे हैं। जिससे पलायन रोका जा सके, लेागों को रोजगार मिल सके, कृषि आदि क्षेत्रों में बेहतर विकास किया जा सके।

सीएम ने कहा कि चार माह में हमने 500 से अधिक घोषणा की और निर्णय लिए हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो अपने अपने समय में बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते थे, हालांकि किसी नाम नहीं लूंगा, कहते थे कि धामी घोषणाएं तो कर रहे हैं, कहां से बजट आएगा। हमने जितने घोषणाएं की हैं, उनमें अधिकांश के शासनादेश जारी कर दिए हैं। हमें पता हे कि काम पूरा करने के लिए बजट की जरुरत होती है, मैं सीएम के साथ वित्त मंत्री भी हूं, घोषणा करने से पहले बजट देखता हैं, उसी से काम करना होगा।

खेल नीति की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, अब लागू कर दी गई। इसका फायदा सामान्य परिवार के प्रतिभावान बच्‍चों को मिलेगा। मेडल जीतने के बाद हाथ उठने लगते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं आता। हमारी सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की है। जितना भी समय बचा है, विकास के प्रयास जारी है। ऊधम सिंह नगर में एक हजार लोग मकान से वंचित रहे हैं, चौहद्दी निर्धारित कर उन्‍हें आवास दिया जाएंगे। इसके लिए डीएम व सीडीओ को निर्देश दिए गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 3100 से 4600 और जिनका 5100 था उनका छह हजार किया।

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