पब्लिक न्यूज डेस्क। दिवंगत सैयद अली गिलानी के पोते अनीस-उल-इस्लाम को शनिवार को सरकारी सेवा से बर्खास्त किए जाने से साबित हो गया है कि अलगाववादी नेता ने अतीत में जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार के साथ हिंसा कम करने के लिए संभवत: सौदा किया था।

सरकारी सेवा में इस अत्यधिक अनियमित अनुचित व्यस्तता के कारण तथ्यों का खुलासा करने से यह भी पता चला है कि महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के साथ सत्ता में रहने के बावजूद, भाजपा को इस बारे में बहुत कम जानकारी थी कि सरकार के मामलों को कैसे चलाया जा रहा है।

माना जाता है कि 8 जुलाई 2016 को आतंकवाद के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की हत्या के बाद 2016 की सार्वजनिक अशांति से परेशान महबूबा मुफ्ती ने अपने दामाद अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंतोश के माध्यम से गिलानी के साथ सौदा किया था।

खुफिया रिपोटरें से पता चलता है कि गिलानी हिंसा के स्तर को कम करने पर सहमत हुए, बशर्ते सरकार उनके पोते को सरकारी सेवा में उपयुक्त स्थान की पेशकश करे।

इसके कारण गिलानी के पोते, अनीस-उल-इस्लाम को शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए शोध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाली केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शनिवार को अल्ताफ अहमद शाह के बेटे अनीस-उल-इस्लाम को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।

अनीस-उल-इस्लाम को 2016 के अंत में जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के तहत एसकेआईसीसी में एक शोध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

उसके बारे में तैयार किए गए खुफिया दस्तावेज में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति से कुछ महीने पहले अनीस ने पाकिस्तान की यात्रा की थी।

बुरहान वानी की हत्या के बाद 2016 का आंदोलन जमात-ए-इस्लामी गिलानी के नेतृत्व वाले ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दिमाग की उपज था।

अनीस ही नहीं उसका पूरा परिवार आतंकवाद अलगाववाद का कट्टर समर्थक रहा है।

खुफिया डोजियर ने आगे कहा, यह पता चला है कि सरकारी सेवा में अपनी नियुक्ति से पहले अनीस अपने भारत विरोधी दोस्तों की एक टीम के साथ, श्रीनगर शहर उसके आसपास कानून व्यवस्था की घटनाओं को शूट करने के लिए ड्रोन उड़ाता था अन्य घटनाओं पाक आईएसआई के साथ फुटेज साझा करता था।

उसकी नियुक्ति अत्यधिक अनियमित पाई गई उन परिस्थितियों में जो स्थापित मानदंडों के उल्लंघन के लिए दोषी हैं। यह संदेह है कि अनीस की सरकारी वित्त पोषित नियंत्रित एसकेआईसीसी में एक राजपत्रित ग्रेड समकक्ष पद पर नियुक्ति हिंसा को कम करने के लिए एक सौदा था।

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