लीगल टेंडर के तौर पर नहीं स्वीकार की जाएगी क्रिप्टोकरेंसी, सरकार के पास बिटकॉइन लेनदेन का कोई डाटा नहीं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पब्लिक न्यूज डेस्क। केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपने एक बयान में यह कहा है कि, केंद्र सरकार की देश में क्रिप्टोकरेंसी को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने की कोई योजना नहीं है। केंद्र द्वारा बिटकॉइन लेनदेन से संबंधित डाटा पर एक सावाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि, केंद्र भारत में बिटकॉइन लेनदेन पर कोई डेटा एकत्र नहीं करता है।
बिटकॉइन एक तरह की डिजिटल मुद्रा है जो लोगों को बैंकों, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं या अन्य तीसरे पक्षों को शामिल किए बिना सामान और सेवाओं को खरीदने और पैसे का आदान-प्रदान करने की अनुमति प्रदान करती है। बिटकॉइन को साल 2008 में प्रोग्रामरों के एक अज्ञात समूह द्वारा एक क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। कथित तौर पर यह पहली विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जहां पीयर-टू-पीयर लेनदेन बिना किसी मध्यस्थ के किया जाता है।
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