पब्लिक न्यूज़ डेस्क। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को शुक्रवार को राउज एवेन्यू के स्पेशल जज एम के नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने आज संजय सिंह की रिमांड नहीं मांगी थी। संजय सिंह के वकील ने फारुख ने कोर्ट में संजय सिंह को दी जाने वाली दवाइयों को लेकर एक अप्लिकेशन दाखिल की है। संजय सिंह के वकील ने दवाईयों के साथ साथ की पुस्तकें भी उपलब्ध कि मांग की है।

इस बीच, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया।

दूसरी ओर, कोर्ट ने संजय सिंह की एप्लिकेशन पर दवाईयां, मेडिकल इक्विपमेंट और किताबों की मांग को स्वीकार कर ली। आप सांसद संजय सिंह ने कोर्ट में जाते वक्त कहा कि मोदी जी अदानी के प्रधानमंत्री है। अदानी के घोटालों की जांच कब होगी।

संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि आपने इन्हें 8 दिनों की रिमांड दी। 80 दिन होते तो भी यही होता। 8 दिनों में मुझसे सिर्फ 3 दिन ही पूछताछ की और 1 व्यक्ति से कंफर्ट कराया. उन्होंने कहा, “मुझसे पूछा गया कि मां से पैसे क्यों लिए? एक बच्चा कानव रेयर डिजिज से पीड़ित था, उसकी मदद की।

ईडी बन गया है इंटरनेटमेंट डिपार्टमेंट

संजय सिंह ने कहा कि ईडी इंटरनेटमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। मैंने अदानी की शिकायत दी लेकिन लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है। जज ने कहा कि अगर आपको ऐसे स्पीच देनी है तो कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हों।

दूसरी ओर, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया।

गिरफ्तारी के खिलाफ आप समर्थकों का प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी का दावा है कि आबकारी मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। संजय सिंह को रिहा किया जाए। साथ ही “जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह छूटेंगे” नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया है।

बता दें कि जब से संजय सिंह की गिरफ्तार हुई है. आप लगातार इसका विरोध कर रही है और आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर इस्तेमाल कर रही है।