पब्लिक न्यूज़ डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को लिखी गई चिट्ठी में इस बात पर जोर दिया कि पिछले 24 घंटों में चार हत्याएं हुई हैं, जिससे यहां के लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल है। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि वे सुरक्षा को लेकर दिल्ली के लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करें।

अरविंद केजरीवाल ने पत्र के माध्यम से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में कानून के शासन को सुनिश्चित करने और लोगों के हितों की रक्षा करने में पूर्ण सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की। लेटेस्ट NCRB की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करते हुए, अरविंद केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि इसे गृह मंत्रालय (MHA) और उपराज्यपाल के लिए एक वेक-अप कॉल के रूप में कार्य करना चाहिए था, दोनों पर दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सीधी जिम्मेदारी है। 

एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या?

रिपोर्ट से पता चला कि भारत के 19 शहरों में महिलाओं के खिलाफ हुए कुल अपराधों में अकेले दिल्ली की हिस्सेदारी 32.20 प्रतिशत है। पत्र में कहा गया है कि इस तरह के खतरनाक आंकड़ों को देखते हुए, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तत्काल निवारक कदमों की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ।

पत्र में आगे लिखा गया है, “मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि दिल्ली में अपराधों की रोकथाम के लिए जिस तरह की तत्परता की जरूरत है, वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार निर्णयकर्ताओं की ओर से पूरी तरह से गायब है।”

रात में गश्त बढ़ाने जैसे तत्काल उपायों की आवश्यकता पर जोर

मुख्यमंत्री ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने जैसे तत्काल उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया और कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए दिल्ली के निवासियों के साथ खुला संवाद करने का आह्वान किया।

इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए, सीएम अरविंद केजरीवाल ने रचनात्मक चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के लिए दिल्ली कैबिनेट और एलजी के बीच बैठक का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में अपराध में कमी के लिए प्रभावी रणनीति तलाशने के लिए निर्वाचित विधायकों, पार्षदों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के साथ संयुक्त बैठकों में शामिल हों।