पब्लिक न्यूज़ डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम ने दिल्ली के सरकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। यानि जो अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेगा। अब सीएम केजरीवाल के निर्देश के बाद ही आदेश जारी होंगे। यानि अधिकारी अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे।

बदल सकता है मुख्य सचिव

सबसे जरूरी बात यह है कि दिल्ली में सेवा विभाग के सचिव को बदलने का फैसला लिया गया है। जबकि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को भी बदलने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह बदलाव जल्द ही हो सकता है। ऐसे में अधिकतर अधिकारियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वह दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन करें या फिर केंद्र सरकार के आदेशों का। क्योंकि सु्प्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्थिति भी तय है कि संशोधित जीएसीटीडी एक्ट के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना अभी भी दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

हालांकि अब यह भी तय है दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक अब किसी भी श्रेणी का कोई भी कर्मचारी कोई भी आदेश मुख्य सचिव या फिर सेवा विभाग के सचिव और प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बिना नहीं करेंगे। यही वजह है कि सीएम केजरीवाल अब लगातार बड़े फैसले लेते जा रहे हैं।

सीएम ने उपराज्यपाल को भेजा प्रस्ताव

सीएम ने सबसे पहले सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे पर एक्शन किया था, जिसके बाद उन्होंने मंत्री के आदेशानुसार काम करने पर अपनी सहमति जताई थी। जबकि अब सीएम केजरीवाल दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को बदलने की तैयारी में हैं। सीएम ने उनकी जगह पीके गुप्ता को मुख्य सचिव बनाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा है। अगर उनका प्रस्ताव स्वीकार होता है तो पीके गुप्ता दिल्ली के नए मुख्य सचिव बन सकते हैं। यानि अब अधिकारियों को दिल्ली सरकार के मुताबिक ही काम करना होगा।