पब्लिक न्यूज़ डेस्क। अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर कई बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। दिल्ली की सर्विसेज पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला देने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह दिल्ली ने देश को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल दिया है, उसी तरह अब देश के सामने एक कुशल प्रशासन का मॉडल पेश करेगी।

प्रशासनिक फेरबदल होगा

सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेर-बदल किए जाएंगे। जनता के काम रोकने वाले अफसरों-कर्मचारियों को चिंहित कर उन्हें अच्छे पदों से हटाया जाएगा और उनकी जगह योग्य, ईमानदार व जनता के प्रति सहानुभूति रखने वाले अफसरों-कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा। इस दौरान सीएम ने इतने लंबे संघर्ष में कदम-कदम पर साथ खड़े रहने के लिए दिल्लीवालों का धन्यवाद किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है और दिल्ली की जनता की एक बहुत बड़ी जीत है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्विसेज पर अधिकार को लेकर गुरुवार को फैसला देने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वह कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ अभी तक जो अन्याय होता आया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 14 फरवरी 2015 को दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी। हमारी सरकार बनने के तीन महीने के अंदर प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया कि दिल्ली की सर्विसेज के मामले अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, बल्कि एलजी या केंद्र सरकार के पास रहेंगे।

इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले सभी अफसरों और कर्मचारियों (क्लास 1 से लेकर 4 तक) के ट्रांसफर-पोस्टिंग, नई नियुक्ति, पोस्ट क्रिएट करना, पक्के करने समेत सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब नहीं होंगे। यानि मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है तो मैं उसे सस्पेंड या ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। एजुकेशन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा, ये हम नहीं तय कर सकते। प्रधानमंत्री ने यह आदेश 23 मई 2015 को पारित कराया।