पब्लिक न्यूज़ डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें पीएम श्री योजना और पीएम गतिशक्ति से जुड़े कई अहम फैसले किए गए। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में 'पीएमश्री' स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। प्रधान ने कहा है कि देश के 14,000 से अधिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएमश्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आने वाले पांच वर्षों में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने PM गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूजिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन को दीर्घावधि पट्टे पर देने की नीति अगले 90 दिनों में लागू होगी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस संशोधन में प्रति वर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा रोज़गार के अवसर इसमें होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी।

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