योगी सरकार के दावों पर अखिलेश का सवाल, पूछा- पहले साइन हुए एमओयू कितना जमीन पर उतरे

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योगी सरकार के दावों पर अखिलेश का सवाल, पूछा- पहले साइन हुए एमओयू कितना जमीन पर उतरे

योगी सरकार के दावों पर अखिलेश का सवाल, पूछा- पहले साइन हुए एमओयू कितना जमीन पर उतरे

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाए।


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो एमओयू साइन हुए थे। उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा और कितने लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि ये इंवेस्टर्स समिट केवल चुनाव की तैयारी है। भाजपा की सरकार जनता को धोखा दे रही है। कुछ दिन चमक-दमक दिखेगी जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में निवेश के लिए 16 देशों में रोड शो किए गए थे जिससे 7 लाख 12 हजार करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने अब जिलों में भी इस तरह के इंवेस्स्टर समिट का आयोजन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं।

अखिलेश यादव ने गुरुवार को युवा दिवस के मौके पर प्रेस कांफ्रेंस में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन नेताजी के काम और संघर्ष को याद किया गया। अखिलेश ने कहा कि युवा दिवस पर सभी युवा संकल्प लें कि नफरत की राजनीति खत्म हो क्योंकि तभी तरक्की संभव है।

गंगा को साफ करने वाला फंड साफ हो गया

अखिलेश यादव ने कहा कि गंगा नदी की सफाई के लिए सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए थे। गंगा तो साफ नहीं हुई पर इसके लिए आवंटित किया गया हजारों करोड़ साफ हो गया। गंगा की सफाई के लिए नालों को नदी में गिरने से रोकना होगा। हमने गोमती नदी साफ की सरकार ने इसे भी बर्बाद कर दिया। यहां पर नाव लाई गई पर इसे दूसरी जगह भेज दिया गया। 

सोशल मीडिया की टीम में किया गया बदलाव

अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपनी सोशल मीडिया टीम बदल दी है। भाषा के स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भाजपा के लोगों को अपनी भाषा ठीक करनी चाहिए। भाजपा विभिन्न संस्थाओं के जरिए लोगों को चिह्नित कर उनका उत्पीड़न कर रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है योगी सरकार के बनाए हुए आयोग पर नहीं।