शुल्क प्रतिपूर्ति में भेदभाव पर विधायक ने जताई नाराजगी
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
सदन में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सपा के सदर विधायक अनिल प्रधान ने जिले की ग्राम पंचायत मऊ ब, कौंहारी व साईपुर के मध्य और सरधुआ क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराए जाने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने सदन का ध्यान रसिन बांध से बरुआ बांध तक लिंक नहर का निर्माण कार्य कराए जाने के लिए आकृष्ट कराते हुए कहा कि यदि इस लिंक नहर का निर्माण कार्य करा दिया जाय तो बरुआ बांध से जुड़े सैकड़ों गांवों की हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचित हो सकती है। ओरा नहर में कोठी का निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की।
प्रदेश के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार से जवाब मांगा। जिसके उत्तर में सरकार ने बताया कि प्रदेश के अंदर व बाहर अध्यनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जा रही है।
इस पर विधायक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश सरकार ऐसी नियमावली बनाए कि किसी भी शिक्षार्थी के साथ भेदभाव न हो। बुंदेलखंड क्षेत्र में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार के बनाए गए ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित करने की बात कही। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के विस्तारीकरण के जवाब में सरकार ने बताया कि गोंडा गांव के जीरो से प्रारंभ होकर रानीपुर खाकी गांव के पास से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बीजी निकट गांव अहमदगंज तक विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।