योगी सरकार ने दी किसानो को राहत, 33 हजार किसानों का 200 करोड़ रुपये का कर्ज होगा माफ

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योगी सरकार ने दी किसानो को राहत, 33 हजार किसानों का 200 करोड़ रुपये का कर्ज होगा माफ

योगी सरकार ने दी किसानो को राहत, 33 हजार किसानों का 200 करोड़ रुपये का कर्ज होगा माफ


पब्लिक न्यूज़ डेस्क।  अन्नदाताओं की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर जतन कर रही है। सही मूल्य पर फसलों की खरीद, अत्याधुनिक कृषियंत्र मुहैया कराकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, अब उन 33,408 किसानों को कर्जमाफी का लाभ देने की तैयारी है जो पांच साल से राह देख रहे हैं। कृषि विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत प्रस्ताव भेज रहा है। मुहर लगने के बाद 19 जिलों के किसानों का 200 करोड़ का कर्जमाफ होगा।

योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फसल ऋण मोचन योजना नौ जुलाई, 2017 को लागू की थी। इसमें छोटे व सीमांत किसान का एक लाख रुपये तक का ऋण माफ किया गया, ताकि किसान फसल ऋण से मुक्त होकर खेती कर सकें। किसानों से वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन लिए गए। करीब 86 लाख किसानों का ऋण माफ भी हो चुका है लेकिन, 33,408 किसान अब भी अधर में हैं।

19 जिलों के ये किसान अधिकांश सामान्य वर्ग के हैं। सिर्फ अयोध्या जिले में ही ऋणमाफी योजना का लाभ न पाने वालों की तादाद 3934 है। उनका आवेदन व अन्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी है शासन से धन मिलने की राह देखी जा रही है। इन किसानों की ऋणमाफी के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की जरूरत है। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब तलब किया है।

अयोध्या जिले के ही सदर तहसील के नकटवारा निवासी किसान आनंद द्विवेदी ने बताया कि वे पात्रता में आते हैं और आवेदन करने के बाद अब तक ऋणमाफी नहीं हुई। बोले, मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के अलावा कृषि विभाग के अफसरों से संपर्क किया। वहां से एक ही जवाब मिलता है कि ऋणमाफी के लिए पत्रावली शासन को भेजी गई है, स्वीकृत होते ही किसानों को लाभ मिलेगा।

निदेशक कृषि व सांख्यिकीय अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि योजना में अधिकांश किसानों को लाभ मिल चुका है। 19 जिलों में आरक्षित वर्ग के किसानों की भी ऋणमाफी हो चुकी है, इन जिलों में अधिकांश सामान्य वर्ग के किसानों का ऋण माफ करने के लिए जल्द बजट मिलने की उम्मीद है। योजना में किसानों के आवेदनों पर शिकायतें मिलीं थी उनकी जांच हो चुकी है, 33,408 किसान पात्र हैं और इन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।

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