लखनऊ। योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में पत्र लिख कर स्थिति साफ कर दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके मुताबिक एक फरवरी 2019 में भर्ती के लिए जो भी विज्ञापन जारी हुए थे, उनके तहत की जाने वाली भर्तियों में यह आर्थिक आरक्षण मिलेगा। 

शासनादेश में कहा गया कि यूपी सरकार की लोक सेवा वाले पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था एक फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित यानी विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी। इसके लागू होने से पहले शुरू हो चुकी चयन प्रक्रिया पर लाभ नहीं दिया जाएगा।

जल निगम में एई और जेई समेत 840 पदों पर जल्द होगी भर्ती

जल निगम में तकनीकी स्टाफ की बड़ी कमी को दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। अभियंताओं के 740 व लिपिक संवर्ग 100 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। यह भर्तियां उप्र लोक सेवा आयोग व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगी। जल निगम में कुल 13,317 पदों में 4,300 पद खाली चल रहे हैं। सबसे ज्यादा कमी अवर अभियंताओं की है। कुल 2,517 पदों में 1,544 खाली पड़े हैं। महज 953 अवर अभियंता ही कार्यरत हैं। सहायक अभियंताओं के 797 पदों में 209 खाली हैं। इसी तरह अधिशासी अभियंता के 194 में 88 व अधीक्षण अभियंताओं के 151 पदों में 116 पद रिक्त पड़े हैं। अगले पांच वर्षों में 2,045 पद और रिक्त हो जाएंगे। 

जल निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार (तृतीय) ने पत्रकारवार्ता में बताया कि तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए सहायक अभियंता (सिविल) के 80 व सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के 18 कुल 98 पदों तथा अवर अभियंता (सिविल) के 518 व अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के 124 पदों कुल 642 पदों पर लोक सेवा आयोग से भर्ती के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया 
गया है। 

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