मित्रों और संबंधियों को शराब के लाइसेंस देकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया -भाजपा

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मित्रों और संबंधियों को शराब के लाइसेंस देकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया -भाजपा

मित्रों और संबंधियों को शराब के लाइसेंस देकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया -भाजपा


नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि नई आबकारी नीति के तहत सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और आतिशि के संबंधियों और मित्रों को शराब के लाइसेंस दिए गए और साथ ही इसमें करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया।


आतिशी बताएं कि अर्जुन पांडेय उनके करीबी हैं या नहीं
प्रवेश साहिब सिंह ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, उनमें से कुछ लोगों का नाम सीबीआई ने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए हैं उसमें शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आतिशी के साथ अर्जुन पांडेय के पारिवारिक संबंध हैं और साथ ही सौरभ भारद्वाज ने अपने परम मिश्र अमनदीप ढाल को ठेका दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में अवैध तौर पर पब चलाने वालों को भी नई शराब नीति के तहत करोड़ो रुपये का लाभ पहुंचाया गया है। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश भाजपा मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी श्री हरीश खुराना और प्रदेश मीडिया सह-प्रमुख श्री हरिहर रघुवंशी उपस्थित थे।


संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज में मनीष सिसोदिया की जगह लेने की होड़ लगी है 

प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि इसी क्रम में दिनेश अरोड़ा नाम के एक व्यक्ति ने पब मालिकों से पांच करोड़ रुपये एकत्र कर आम आदमी पार्टी को दिया। उन्होंने कहा कि काली सूची  में जिन कंपनियों के नाम थे उन्हें भी नियमों के बाहर जाकर शराब के ठेके दिए गए। इतना ही नहीं सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह में होड़ मची हुई है कि उनमें से कौन मनीष सिसोदिया की जगह लेगा।

उनका  कि केजरीवाल और उनके मंत्री दिन-रात अपने शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ करते रहते हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल और उनके मंत्री कल से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने और अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाएंगे तो वे मान लेंगे कि दिल्ली का स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने वास्तव में क्रांति ला दी है।

भाजपा नेता ने कहा कि आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि उनकी सरकार ने विधवाओं और बुजुर्गों के पेंशन तीन गुनी कर दी गई है। जबकि सच्चाई यह है कि गत पांच वर्षों में किसी को पेंशन ही नहीं दी गई है। उन्होंने केजरीवाल को चुनौती दी कि अन्य राज्यों में जाकर जो भी दावें करते हैं उसे पहले अपने राज्य में लागू करके दिखाएं।

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